शिमला, 4 अगस्त।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में भारत ने भगोड़े अपराधियों के खिलाफ ऐसी निर्णायक और प्रभावी लड़ाई छेड़ी है, जिसकी मिसाल पहले कभी देखने को नहीं मिली। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 से जुलाई 2026 तक 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया जाना इस बात का प्रमाण है कि आज भारत अपनी सुरक्षा, न्याय व्यवस्था और राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करता।
सुरेश कश्यप ने कहा कि एक समय ऐसा था जब देश के बड़े-बड़े आर्थिक अपराधी, आतंकवादी, गैंगस्टर और संगठित अपराधों में शामिल लोग भारत से फरार होकर विदेशों में सुरक्षित जीवन जीते थे। पिछली सरकारों में प्रत्यर्पण को लेकर न तो गंभीर राजनीतिक इच्छाशक्ति थी और न ही कोई प्रभावी रणनीति। वर्ष 2004 से 2013 के बीच औसतन केवल चार भगोड़ों का ही प्रतिवर्ष प्रत्यर्पण हो पाया, जबकि सैकड़ों मामले वर्षों तक लंबित पड़े रहे। अधूरे दस्तावेज, धीमी प्रक्रिया और कमजोर कानूनी तैयारी के कारण भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध विदेशी अदालतों में खारिज हो जाते थे।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही इस पूरी व्यवस्था को बदलने का संकल्प लिया और भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया। गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में वैश्विक अभियान, मजबूत समन्वय और स्मार्ट कूटनीति की नीति अपनाई गई, जिसके कारण आज दुनिया के अनेक देशों के साथ भारत का सहयोग पहले से कहीं अधिक मजबूत हुआ है।
सुरेश कश्यप ने कहा कि मोदी सरकार ने केवल इच्छाशक्ति ही नहीं दिखाई, बल्कि कानूनों को भी समय के अनुरूप मजबूत बनाया। एनआईए संशोधन अधिनियम, यूएपीए संशोधन अधिनियम तथा वर्ष 2024 में लागू हुए तीन नए आपराधिक कानूनों के माध्यम से भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को और प्रभावी बनाया गया। पहली बार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 355 और 356 में ‘ट्रायल इन ऐब्सेंटिया’ का प्रावधान किया गया, जिससे विदेश में छिपे अपराधियों की अनुपस्थिति में भी न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकेगी।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपराधियों के खिलाफ आधुनिक तकनीक का भी व्यापक उपयोग किया है। BHARATPOL पोर्टल के माध्यम से देश की 1,400 से अधिक केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को इंटरपोल नेटवर्क से जोड़ा गया है, जिससे सूचना साझा करने की प्रक्रिया अत्यंत तेज और पारदर्शी हुई है। पहले जहां जानकारी साझा करने में कई सप्ताह लग जाते थे, वहीं अब कई मामलों में यह प्रक्रिया 3 से 10 दिनों में पूरी हो रही है।
सुरेश कश्यप ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में 401 रेड कॉर्नर नोटिस जारी होना इस बात का प्रमाण है कि भारत अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपराधियों के खिलाफ कहीं अधिक आक्रामक और प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है। ऑपरेशन त्रिशूल के माध्यम से विदेशों में नाम और पहचान बदलकर छिपे अपराधियों का सैटेलाइट तकनीक, डिजिटल फुटप्रिंट, जियो-लोकेशन और प्रोफाइल मैपिंग के जरिए पता लगाया गया और उन्हें कानून के शिकंजे में लाने की प्रक्रिया को तेज किया गया।
उन्होंने कहा कि आर्थिक अपराधों के विरुद्ध भी मोदी सरकार की कार्रवाई अभूतपूर्व रही है। मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम (PMLA) के प्रभावी क्रियान्वयन से वर्ष 2019 से 2026 तक ₹17,874 करोड़ की भगोड़े अपराधियों की संपत्तियां जब्त की गईं तथा ₹18,762 करोड़ की राशि की सफल रिकवरी (Restitution) सुनिश्चित की गई। इससे स्पष्ट संदेश गया है कि देश का पैसा लूटकर विदेश भागने वालों को अब किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि तहव्वुर राणा जैसे आतंकवाद से जुड़े मामलों में भी भारत की सफलता यह दर्शाती है कि मोदी सरकार धैर्य, मजबूत कानूनी तैयारी और प्रभावी कूटनीति के बल पर जटिल से जटिल मामलों को भी अंजाम तक पहुंचाने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि आज IB, CBI, NIA, ED, R&AW, MEA, NCB, DGGI और राज्य पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है, जिसके कारण भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई पहले से कहीं अधिक प्रभावी बनी है।
सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की पहचान अब ऐसे राष्ट्र के रूप में बनी है जो आतंकवाद, संगठित अपराध, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल किसी भी अपराधी को दुनिया के किसी भी कोने में छिपने नहीं देगा। उन्होंने कहा कि यह केवल कानून का नहीं बल्कि 140 करोड़ देशवासियों के विश्वास, न्याय और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा का संकल्प है। भाजपा का मानना है कि मोदी सरकार का यह अभियान आने वाले समय में भी पूरी मजबूती से जारी रहेगा और भारत के खिलाफ अपराध करने वाला प्रत्येक भगोड़ा कानून के कटघरे तक अवश्य पहुंचेगा।
