इतिहास के बजाय सच बताएं मुख्यमंत्री, प्रदेश की संपत्तियां क्यों बेच रहे : जयराम ठाकुर

आग लगने से इमारतें जलती हैं, इतिहास नहीं। वह क्यों भूल रहे हैं कि पीटरहॉफ फिर बना था।

औद्योगिक इकाइयों को दी जमीनों को प्लॉटिंग से जोड़कर देखने के कारण ही  स्टेट लीडर के बजाय रियल एस्टेट डीलर लगते हैं मुख्यमंत्री।

शिमला :

शिमला से जारी बयान में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं। उन्हें प्रदेश को बताना चाहिए कि पीटरहॉफ पीपीपी मॉडल के नाम पर मित्रों के हत्थे चढ़ चुका है। यह पता चला है कि 26 नवंबर के बाद की सारी बुकिंग बंद की जा चुकी हैं और 26 नवंबर के बाद की बुकिंग पहले से थीं, उन्हें रद्द किया जा रहा है। सुक्खू सरकार   डरी हुई है, इसलिए आधिकारिक दस्तावेजों को बाहर नहीं आने दे रही है। लेकिन वह कागज कब तक छुपाकर रखेंगे? आज नहीं तो कल उन्हें सामने आना ही है। मुख्यमंत्री को शायद पता नहीं होगा कि 29 जनवरी 2026 को जारी पत्र के अनुसार 12 जून 2026 के बाद बुकिंग नहीं करने का निर्देश दिया गया था, जिसे बाद में आगे बढ़ा दिया गया था। यदि यह बात उन्हें पता है तो इंकार क्यों कर रहे हैं?

जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री को इतिहास बताने की बजाय सच बताना चाहिए कि वह प्रदेश की संपत्तियां क्यों बेच रहे हैं? प्रदेश के हितों को अपने मित्र मंडल के लिए क्यों दांव पर लगा रहे हैं? पीटरहॉफ ऐतिहासिक इमारत है। हिमाचल की पहचान से जुड़ी हुई है। उन्हें याद रखना चाहिए कि आग लगने से इमारतें जल सकती हैं, इतिहास और पहचान नहीं। सत्ता में आने के बाद से ही मुख्यमंत्री के निशाने पर हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटल थे। वह उन्हें अपने करीबियों को देने की जुगत में लगे हुए थे। विपक्ष के विरोध के बाद वह कुछ दिन रुके, लेकिन अब फिर से इसी ढर्रे पर चल रहे हैं।वाइल्ड फ्लावर हॉल की लीज वह मनमाने तरीके से दे ही चुके हैं। प्रदेश में धारा 118 में छूट दिलाने का ठेका लेने वाला गिरोह सक्रिय है और ऐसे गिरोह के लोगों के तार सरकार में बहुत ऊपर तक हैं। हैरानी की बात है कि सरकार द्वारा धारा 118 में परिवर्तन हेतु दो बार विधानसभा में प्रयास भी किए गए। ऐसे में यह सवाल उठता है कि आपस में इन दोनों घटनाओं का क्या संबंध है?

नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री द्वारा कस्टमाइज्ड इंडस्ट्रियल पैकेज पर सवाल उठाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी, आप तकरीबन 2000 संस्थान बंद कर चुके हैं। आप चाहें तो वह पैकेज रद्द कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की धांधली हुई है तो उसकी जांच करवाकर जो चाहें, वह कार्रवाई कर सकते हैं। वह एक स्टेट लीडर की बजाय रियल एस्टेट डीलर की तरह बातें कर रहे हैं। बिना औद्योगिक विकास के कोई भी राज्य विकास की ऊंचाइयां नहीं छू सकता। पहले भी हिमाचल में औद्योगिक पैकेज दिए गए, जिसकी वजह से हिमाचल की आर्थिकी को गति देने वाले औद्योगिक क्षेत्र बने। इसी की वजह से हिमाचल प्रदेश सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया का बड़ा फार्मा हब बना। जिसका लाभ आज प्रदेश को विभिन्न तरीकों से मिल रहा है। औद्योगिक क्षेत्रों से सिर्फ प्रत्यक्ष रोजगार ही नहीं मिले हैं, बल्कि बहुस्तरीय रोजगार का पारिस्थितिकी तंत्र भी विकसित हुआ है। हिमाचल को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाना है तो औद्योगिक विकास को गति देनी होगी और स्वावलंबन के अवसर बढ़ाने होंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि मुख्यमंत्री मेडिकल डिवाइस पार्क के प्लॉट अपने मित्रों और करीबियों को बेचकर खुश हैं। बल्क ड्रग पार्क के काम में अड़ंगा लगाकर संतुष्ट हैं। स्वावलम्बन योजना को बंद करना अपनी उपलब्धि  समझते हैं। सिर्फ झूठ बोलकर ही उन्हें आनंद की अनुभूति हो रही है, क्योंकि वह अपने कार्यकाल का बचा हुआ समय निकालना चाहते हैं।